सहकारातील रोजगार संधी
सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मुळे हजारो नव्हे तर लाखो रोजगार जातील तर काही रोजगार नव्याने उपलब्ध होतील अशी सगळीकडे चर्चा चालू आहे. आपल्या नोकऱ्या टिकविण्यासाठी नवीन कौशल्य शिकावी लागतील. जे नवीन नवीन कौशल्य आत्मसात करतील तेच स्पर्धेत टिकून राहतील असे म्हटले जात आहे. त्यामुळे भविष्यात कोणत्या क्षेत्रात जास्त नोकऱ्या उपलब्ध होतील याचा शोध घेतला जात आहे.
भारतात सहकार क्षेत्र (Cooperative Sector) हे एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि व्यापक क्षेत्र आहे, जे ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते. विशेषतः शेती, पतसंस्था, दुग्ध व्यवसाय, वस्त्रोद्योग, साखर कारखाने, गृहनिर्माण संस्था, मत्स्यव्यवसाय, महिला बचतगट, वन उत्पादने इ. क्षेत्रात सहकारी संस्था कार्यरत आहेत.
भारतात सहकार क्षेत्रात सुमारे १ कोटी ते १.२५ कोटी लोक सहकार क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करत असून २८ कोटी पेक्षा जास्त लोकांना अप्रत्यक्ष स्वरुपात रोजगार मिळालेला आहे.
भारतात सुमारे ८.५ लाख सहकारी संस्था असून १ लाखापेक्षा जास्त सहकारी पतसंस्था व बँका आहेत. या पतसंस्था व बँकांमार्फत ग्रामीण व शहरी लोकांना अर्थपुरवठा केला जातो. वेगवेगळ्या कारणांनी काही सहकारी पतसंस्था अडचणीत येवून बंद झाल्या असल्या व काही संस्था अडचणीत असल्या तरी हजारो पतसंस्था आज उत्तमरीत्या काम करीत आहेत. या सहकारी पतसंस्था व बँकांमध्ये प्रशिक्षित कर्मचारी व संचालकांची वानवा असल्याने त्यांच्या प्रगतीला मर्यादा आहेत हे जरी खरे असले तरी आज या संस्था संघटीतपणे प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. सहकार क्षेत्रात इतके प्रचंड मनुष्यबळ लागत असले तरी या विषयात पदविका किवा पदवी कोणत्याही विद्यापीठात उपलब्ध असल्याचे ऐकिवात नव्हते परंतु आज महाराष्ट्रातील यशवंतराव चव्हाण विद्यापीठात नुकताच सहकार विषयात पदविका सुरु करण्यात येत आहे. सध्या महाराष्ट्र सरकार मार्फत जी. डी. सी. आणि ए. अशी परीक्षा घेतली जाते परंतु ते पूर्णवेळ प्रशिक्षण नसून फक्त परीक्षा घेतली जाते व ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर त्या व्यक्तीला भविष्यात सहकारी संस्थांचे लेखा परीक्षक म्हणून काम करता येते.
सरकारच्या विविध सुधारणा व कायद्यांमुळे पतसंस्थांच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाली असून आज कित्तेक सहकारी पतसंस्था या बँकांबरोबर स्पर्धा करीत आहेत. काही सहकारी संस्थांमध्ये आतापर्यंत खूपच कमी पगारावर कर्मचारी काम करत आहेत परंतु आता हे चित्र बदलत आहे. या पतसंस्था प्रशिक्षित व अनुभवी कर्मचाऱ्यांना चांगला पगार देवू करत आहेत. कित्तेक पतसंस्था व्यवस्थापनासाठी एम.बी.ए., संगणकीकरण सुधारणा व देखभालासाठी इंजिनिअर, हिशोब व लेखापरीक्षणासाठी सी.ए. इत्यादी कर्मचारी भरती करत आहेत. संगणक ऑपरेटर, क्लार्क, वसुली अधिकारी, व्यवस्थापक अशा लाखो नोकऱ्या या क्षेत्रात उपलब्ध आहेत. या सहकारी संस्थाना आधुनिक तंत्रज्ञान पुरवणाऱ्या अनेक कॉम्पुटर व इतर कंपन्या तसेच ऑडीट कंपन्या उदयास आल्या असून त्या सुद्धा रोजगाराची भर घालत आहेत.
या ग्रामीण व शहरी पतसंस्था शेती क्षेत्रात कर्ज देवू शकत नाहीत. शेती क्षेत्रात कर्ज देण्यासाठी विविध कार्यकारी कृषी संस्थांचे जाळे देशभर विणले गेले आहे. यापूर्वी सहकार हा विषय फक्त राज्य सरकारच्या अखत्यारीत होत्या मात्र आता केंद्र शासनाने सुद्धा सहकार मंत्रालय स्थापन केले असून या खात्याचे केंद्रीय मंत्री म्हणून अमित शहा काम पाहत आहेत. त्यांनी या प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांमध्ये अमुलाग्र बदल केला असून देशातील सुमारे एक लाखापेक्षा जास्त प्राथमिक कृषी संस्था, पाच हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च करून संगणकाद्वारे जोडल्या आहेत. केवळ कागदावर असलेल्या कित्येक संस्था बंद करून प्रत्येक महसुली गावासाठी एक संस्था स्थापन केली जात आहे. शेतकऱ्यांसाठी लागणारी आर्थिक मदत तसेच बी-बियाणी, खते व शेती अवजारे या संस्थांमार्फत पुरवली जात आहेत. इतकेच नव्हे तर २५ प्रकारचे व्यवसाय करण्यास या संस्थाना परवानगी दिली आहे. त्यासाठी नाबार्ड त्यांना अर्थपुरवठा करत आहे. या सुमारे एक लाख कृषी संस्थांमध्ये सुद्धा प्रशिक्षित कर्मचारी आवश्यक आहेत. तसेच लाखो अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्घ होत आहेत.
मजूर संस्था, दुग्ध संस्था, हातमाग व वस्त्रोद्योग संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सुत गिरण्या, जिल्हा व राज्य सहकारी बँका, अर्बन बँका, सहकारी भाजीपाला संस्था, वन उत्पादक संस्था, सहकारी ग्राहक भांडारे, गृहनिर्माण संस्था, लाखो महिला बचत गट इत्यादी अनेक प्रकारच्या सहकारी संस्थांमध्ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रित्या २५ ते २७ कोटी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. भारतामध्ये सुमारे सहा लाखापेक्षा जास्त गृहनिर्माण संस्था आहेत, दीड लाखापेक्षा जास्त केवळ दुग्ध संस्था आहेत. अमूल ही सर्वात मोठी सहकारी दुग्ध संस्था आहे.
जर आधुनिक तंत्रज्ञान व प्रशिक्षित कर्मचारी यांचा सुरेख वापर केला, राजकीय हस्तक्षेप कमी करून शासनाने सहकाराला प्रामाणिकपणे चालना दिली तर भारतातील सहकाराचे भविष्य उज्ज्वल असून प्रचंड प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होवून भारताच्या जी. डी.पी. मध्ये सहकार क्षेत्राचा वाटा निश्चितच वाढू शकतो.